Land Registry New Rule : भारत में जमीन से जुड़े विवाद आम बात हैं, खासकर जब बात हो परिवार के अंदर संपत्ति के बंटवारे की। जमीन की रजिस्ट्री की जटिल और महंगी प्रक्रिया के कारण अक्सर लोग रजिस्ट्री करवाने से बचते हैं, जिससे बाद में विवाद और मुकदमेबाजी बढ़ जाती है। लेकिन अब सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।

सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब परिवार के भीतर संपत्ति के बंटवारे की रजिस्ट्री सिर्फ ₹100 में कराई जा सकती है। इस नियम का उद्देश्य है कि संपत्ति बंटवारे की प्रक्रिया को आसान, सस्ती और पारदर्शी बनाया जाए, जिससे परिवारों में झगड़े न हों और भविष्य में कानूनी विवाद से बचा जा सके।

कैसे मिलेगा इस नियम का फायदा?

इस सुविधा का लाभ तभी मिलेगा जब संपत्ति बंटवारे में शामिल सभी पारिवारिक सदस्यों का नाम “पारिवारिक रजिस्टर” में दर्ज हो। इसे पारिवारिक सदस्य सूची भी कहा जाता है। इस सूची को बनवाने के लिए आपको अपने क्षेत्र के सर्किल ऑफिसर (CO) के पास आवेदन देना होगा। अधिकारी सभी दस्तावेजों की जांच के बाद सूची को मंजूरी देंगे।

यह सूची मिलने के बाद आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर ₹100 का स्टांप पेपर खरीद सकते हैं और जमीन बंटवारे से जुड़ी जानकारी दर्ज करवा सकते हैं।

कागज़ों की होगी सख्त जांच

रजिस्ट्री के समय सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि कागज़ सही पाए जाते हैं, तो रजिस्ट्री को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। इससे बंटवारा पूरी तरह वैध माना जाएगा और भविष्य में कोई भी सदस्य यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला।

क्यों है यह नियम जरूरी?

अब तक रजिस्ट्री में हजारों रुपये खर्च होते थे, जिसकी वजह से खासकर गरीब और ग्रामीण परिवार यह प्रक्रिया नहीं करा पाते थे। इससे विवाद होते थे जो अदालतों तक पहुंचते थे और वर्षों तक चलते रहते थे। अब केवल ₹100 की फीस से यह प्रक्रिया बहुत सस्ती हो गई है।

पारदर्शिता और धोखाधड़ी पर रोक

सरकार का कहना है कि इस कदम से रजिस्ट्री प्रक्रिया पारदर्शी होगी। पहले गलत दस्तावेजों के ज़रिए लोग फर्जी रजिस्ट्री करवा लेते थे। लेकिन अब जब हर सदस्य का नाम और हिस्सा पारिवारिक रजिस्टर में दर्ज रहेगा, तो फर्जीवाड़ा करना मुश्किल होगा।

किसानों और गरीबों के लिए राहत

यह नियम खासतौर पर किसानों और गरीब तबकों के लिए बेहद फायदेमंद है। उनके पास छोटी-छोटी जमीनें होती हैं और वे अक्सर अधिक खर्च या प्रक्रिया की जटिलता के कारण रजिस्ट्री नहीं करवा पाते। अब उन्हें यह सुविधा बेहद आसान और सस्ते दाम पर मिल रही है।

सरकार का यह नया नियम जमीन के बंटवारे को सरल, पारदर्शी और विवाद-रहित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब हर परिवार बिना ज्यादा खर्च किए, कानूनी रूप से अपनी संपत्ति का बंटवारा करवा सकेगा। यह पहल लाखों लोगों को राहत पहुंचाएगी और अदालतों में चल रहे मुकदमों की संख्या भी घटेगी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है। किसी भी रजिस्ट्री या कानूनी निर्णय से पहले संबंधित विभाग या पोर्टल से आधिकारिक पुष्टि अवश्य करें।